ब्रेकिंग

संपादकीय

रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा!

Samruddhi Dhayagude
13 May 2025

मुंबई वार्तापत्र : अभय देशपांडे

जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात दिले. तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्या आहेत की नाहीत? असा सवाल करताना, चार आठवड्याच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना जारी करा आणि चार महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचवेळी २०२२ पूर्वीच्या पद्धतीनुसार ओबीसी आरक्षण ठेवण्यात यावे असेही सांगितले आहे. यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी काही बाबींसंदर्भात न्यायालयाने कोणतेही स्पष्ट निर्देश न दिल्याने आणि आवश्यकता भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची मुभा राज्य निवडणूक आयोगाला दिली असल्याने चार महिन्यात या सगळ्या निवडणुका होतीलच याची शाश्वती नाही.

राज्यातील जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार असून, त्या एकत्र घेण्याची क्षमता राज्य निवडणूक आयोगाची नाही. पावसाळ्यात ग्रामीण भागातील निवडणुका घेण्यात अनेक अडचणी आहेत. आगामी निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसार घ्यायच्या की जुन्या प्रभागरचनेनुसार घ्यायच्या की, जुन्या याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे प्रभाग रचना, मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण आणि पावसाळ्याचा काळ लक्षात घेता या निवडणुका गणेशोत्सवानंतरच होतील, अशी चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही तशी मुभा आयोगाला दिली आहे; मात्र त्यासाठी आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयातच जावे लागणार आहे. त्यामुळे चार महिन्यांत सगळ्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत, तरी त्यातील मोठा अडथळा दूर झाल्याने या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे एवढे नक्की.

कोरोनाचे संकट, ओबीसी आरक्षणाचा पेच, प्रभाग रचनेतील बदल, राज्याच्या राजकारणात झालेली सत्तांतरे, अशा विविध कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक संस्थांमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सर्व कारभार प्रशासकांकडे आहे. २९ महापालिका, २४८ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायती, ३२ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्यांचा कारभार सध्या प्रशासकाच्या हातात आहे. तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्या आहेत, की नाही? असा कडक सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने परवा राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला केला. खरे तर या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांमुळे लांबल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा २०२० पासून सुरू आहे.

संभाजीनगर (औरंगाबाद), नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक २०२० मध्ये होणार होती; परंतु ती अजून झालेली नाही. जवळपास गेली पाच वर्ष तेथे प्रशासक आहे. निवडून येणार्‍या लोकांना ५ वर्षाचा कार्यकाळ मिळतो. निवडणूक न झाल्याने प्रशासकांना ५ वर्षापेक्षा मोठा कार्यकाळ मिळाला आहे. लोकप्रतिनिधींना दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तत्पर असावे लागते. अधिकारी तीन वर्षासाठी पदावर येतात आणि जातात. त्यामुळे त्यांचे उत्तरदायित्व जनतेपेक्षा त्यांची नेमणूक करणार्‍या सरकारप्रती अधिक असते. वरिष्ठांना खूश केले, की सर्वसामान्यांच्या राग लोभाची परवा करण्याची गरज अनेकांना वाटत नाही. जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्र त्याचा अनुभव सध्या घेत आहे. राज्यातील जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिकारी राज सुरू आहे व त्याचा फटका सर्वसामान्य लोकांना

बसतो आहे.

लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण

स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या बलवंतराय मेहता समितीने लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी त्रिस्तरीय प्रशासन किंवा पंचायत राज पद्धतीची शिफारस केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्राने तत्कालीन महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांची समिती नेमली. या समितीने जिल्हा पातळीवर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय रचना ठेवावी अशी शिफारस केली. १ मे १९६२ पासून महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी सुरू झाली; परंतु खर्‍या अर्थाने या व्यवस्थेला स्वायत्तता व अधिकार मिळाले ते माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आणलेल्या ७३व्या घटनादुरुस्तीमुळे.

राज्य व केंद्राच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करायची असेल, तर पंचायत राज व्यवस्था बळकट केली पाहिजे, अशी राजीव गांधी व नंतरच्या काळातील सरकारांची भूमिका होती. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांच्या कारभारातील राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपावर मर्यादा आल्या. त्यांच्या निवडणुका वेळेवर घेण्याचे बंधन आले. पूर्वी निवडणुका राजकीय सोयीने हव्या तेव्हा घेतल्या जात. महाराष्ट्रात तब्बल १२ वर्षे जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली नव्हती. ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याचे बंधन आले. निवडणुका घेण्यासाठी स्वायत्त राज्य निवडणूक आयोगाची निर्मिती करण्यात आली; पण हे सगळे असूनही गेली पाच वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार हातात असल्याने सरकारलाही निवडणुका घेण्याची गरज वाटत नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे आता चार महिन्यात झाल्या नाही तरी पुढील सहा-सात महिन्यात रखडलेल्या सर्व निवडणुका होतील व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना नेतृत्वाची संधी मिळेल, जनतेला स्थानिक लोकप्रतिनिधी मिळतील अशी अपेक्षा आहे.

अनेक मुद्द्यांवर संभ्रम!

ओबीसी आरक्षण व अन्य मुद्द्यांवरून प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल आलेला नाही. चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश देताना या निवडणुका जुन्या प्रभागरचनेनुसार होणार की नवीन? याबाबत स्पष्टता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठीया समितीच्या अहवालाच्या आधीची स्थिती कायम ठेवायला सांगितले आहे. याचा अर्थ ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण मिळणार, असा सांगितला जातो. तसे असेल तर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण ठेवता येणार नाही, याबाबत न्यायालयाने आधी दिलेल्या निर्णयाचे काय होणार? याबाबतही संभ्रम आहे. कारण ओबीसी आरक्षणाचा मूळ प्रश्नच यातून निर्माण झाला होता.

आदिवासीबहुल जिल्ह्यात आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले होते. ते न्यायालयाने केवळ कमीच केले नाही, तर ओबीसी लोकप्रतिनिधीची निवडही अवैध ठरवली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट व इंपिरियल डेटा याची पूर्तता करण्यास सांगितले होते, त्याची पूर्तता सरकारने केली आहे; पण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण ठेवावे लागेल असे दिसते. याशिवाय प्रभागांची रचना २०११ च्या लोकसंख्येनुसार करायची की, २०२१ च्या मानिव म्हणजे अंदाजित लोकसंख्येचा आधार घ्यायचा हा प्रश्न आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार असताना मुंबईतील प्रभागसंख्या वाढवण्यात आली होती. सत्तांतरानंतर ती पूर्ववत करण्यात आली. येणार्‍या निवडणुकीत किती प्रभाग असणार? याचाही निर्णय करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या सर्व मुद्द्यांबाबत स्पष्टता करून घेतल्यानंतर, प्रभाग संख्या व रचना ठरवणे, आरक्षणाची सोडत काढावी लागेल. सर्व निवडणुका एकत्र घेणे शक्य नसल्याने त्या टप्प्याटप्प्याने घेण्यासाठी वेळापत्रक ठरवावे लागेल. त्या वेळापत्रकात न्यायालयाची संमती घ्यावी लागेल. त्यामुळे निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला नवे वर्ष उजाडेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. काहीही असो येणार्‍या काही दिवसांत लोकांच्या प्रतिनिधींच्या हातात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जाईल ही स्वागतार्ह बाब आहे.

मनोमिलनाची चर्चा!

शरद पवार यांनी एका दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत पक्षाच्या दोन्ही गटांनी पुन्हा एकत्र येण्याबाबत पक्षात दोन वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याचे सांगितल्याने राष्ट्रवादीच्या एकीकरणाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षात आपण पुन्हा एकत्र यावे, असा एक मतप्रवाह आहे, तर भाजपशी आपण प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हातमिळवणी करू नये. इंडिया आघाडीसोबत राहूनच ही आघाडी पुन्हा संघटित करावी, असा दुसरा मतप्रवाह पक्षात आहे. आमचा विचार हा विरोधी पक्षात काम करण्याचा आहे. भारतीय जनता पक्षाला सक्षम असा पर्याय तयार करावा लागेल, असे पवार म्हणाले; पण त्याच वेळी खासदार सुप्रिया सुळे या एकत्र येण्याबाबत निर्णय घेतील, असे सांगितले.

संसदेत विरोधी पक्षात बसायचे की, सत्ताधारी बाजूला याचा निर्णय त्यांनीच घ्यायचा असल्याचे सूचक वक्तव्य पवार यांनी केले. मागच्या आठवड्यात सातार्‍यातील कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या ६६व्या पुण्यतिथी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार रोहित पवार हे एका व्यासपीठावर आले होते. बर्‍याच वर्षांनी संपूर्ण पवार कुटुंब एका व्यासपीठावर पाहायला मिळाले. त्यांच्यातील तणाव, दरी ही कमी झालेली दिसली. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या मनोमिलनाची चर्चा सुरू झाली आहे.